MPSC Information About Human Rights in Marathi | मानवी हक्कविषयी प्रमाणके
अ. मानवी हक्काचा वैश्विक जाहिरनामा : 1948
कलम 1 – सर्व मानवजात जन्मतः स्वतंत्र आणि व्यक्ती प्रतिष्ठा व हक्काच्या बाबतीत समान आहे.
– सर्वांना वैचारिक शक्ति व सदसाविवेक बुद्धीची देणगी लाभली असून सर्वांना परस्परांशी बंधुत्वाच्या भावनेने व्यवहार केले पाहिजे.
कलम 2 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये प्रत्येकाला उपलब्ध असतील.
– याबाबतीत वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजकीय अथवा इतर मत; राष्ट्रीय व सामाजिक मूळ, दारिद्रय, जन्म वा इतर स्थान या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही.
– याशिवाय व्यक्तीला देश अथवा प्रादेशिक, राजकीय अधिकार क्षेत्राच्या अथवा अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही, मग तो देश असो या स्वतंत्र प्रांत असो.
नागरी व राजकीय हक्क :
कलम 3 – सर्व स्त्री-पुरूषांना सर्व नागरी व राजकीय हक्कांचा उपभोग घेता यावा यासाठी ‘नागरी व राजकीय हक्का’च्या संधीतील सर्व हक्कांची हमी देण्याचा सर्वसदस्य राष्ट्रे प्रयत्न करतील.
– त्यासाठी कलम 3 व्दारा प्रत्येकाच्या जीवित, स्वतंत्री. व्यक्तीगत सुरक्षेच्या हक्काची तरतूद केली जाते.
कलम 4 – कोणत्याही व्यक्तीला गुलामगिरीत ठेवता येणार नाही; सर्व प्रकारची गुलामगिरी आणि गुलामांचा व्यापार यास प्रतिबंध घातला जाईल.
कलम 5 – कोणत्याही व्यक्तीचा छळ केला जावू नये अथवा कोणत्याही व्यक्तीला क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वर्तणूक अथवा शिक्षा दिली जावू नये.
कलम 6 – प्रत्येकाला कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणून सर्वत्र मान्यता प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 7 – सर्वजण कायद्यापुढे समान असतील आणि कोणताही भेदभाव न करता कायद्याच्या समान संरक्षनाचा सर्वांना अधिकार आहे.
– या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन अथवा उल्लंघनाच्या चेतावनीपासून संरक्षण करण्याचा सर्वांचा अधिकार असेल.
कलम 8 – संविधान अथवा कायद्याने प्रधान केलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध न्याय मिळावा यासाठी सक्षम राष्ट्रीय लवादाकडे प्रभावी दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
कलम 9 – कोणत्याही व्यक्तीस मनमानी अटक अथवा बेकायदेशीररीत्या स्थानबद्ध करता येणार नाही किवा हद्दपार करता येणार नाही.
कलम 10 – प्रत्येक व्यक्तीला आपले हक्क व जबाबदार्‍या निर्धारित करणे आणि स्वत: वरील गुन्हेगारी स्वरुपाच्या आरोपाबाबद सर्वांना स्वतंत्र व नि: पक्षपाती लवादामार्फत न्याय्य आणि खुल्या सुनावणीचा अधिकार आहे.
कलम 11 – गुन्ह्याचे आरोपी असणारी व्यक्ती जोपर्यंत सुनावणी होऊन न्यायालयाव्दारे दोषी ठरवल्या जात नाही.
– तोपर्यंत तिला निर्दोष मानले पाहिजे आणि न्यायालयी प्रक्रियेत आपली बाजू मांडण्याचा तिला अधिकार आहे.
– एखाद्या व्यक्तीने केलेले कृत्य प्रचलित राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गुन्हेगारी मानले जावे.
– तसेच एखादे कृत्य केले तेव्हा प्रचलित कायद्यात जी शिक्षा नमूद केलेली असते त्यापेक्षा अधिक शिक्षा देता कामा नये.
कलम 12 – कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी, कौटुंबिक आयुष्य अथवा पत्रव्यवहार यात मनमानी हस्तक्षेप करता येणार नाही अथवा त्यांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठा यावर अतिक्रमण करता येणार नाही.
– प्रत्येक व्यक्तीला अशा हस्तक्षेपापासून कायदेशीर संरक्षण मागण्याचा अधिकार असेल.
कलम 13 – प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या राष्ट्रांअतर्गत कोणत्याही भागात संचार करण्याचा अधिकार आहे.
– तसेच प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या राष्ट्रासह कोणतेही राष्ट्र सोडून जाण्याचा आणि राष्ट्रात परत येण्याचा हक्क आहे.
कलम 14 – छळापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला देशात राजाश्रय घेण्याचा आणि तेथे वास्तव्य करण्याचा अधिकार आहे.
– तथापि, अराजकीय गुन्ह्यातून उगम पावणारी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची सनद व तत्वे यांच्याशी विसंगत असल्यामुळे निर्माण होणार्‍या न्यायप्रक्रियेच्या विरोधात हा हक्क अवलंबता येणार नाही.
कलम 15 – प्रत्येकाला राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीयत्व बेकायदेशीररीत्या रद्द करता येणार नाही अथवा राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा व्यक्तीचा हक्क नाकारला जाणार नाही.
कलम 16 – सुज्ञ स्त्री व पुरूषांना वंश, राष्ट्रीयत्व अथवा धर्म याआधारे कोणताही भेदभाव न करता विवाह करून स्वत:चे कुटुंब स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
– विवाह आणि घटस्फोट याबाबत सर्वांना समान हक्क असतील. स्त्रियांच्या मुक्त आणि पूर्ण संमतीने विवाह केला जाईल.
– कुटुंब स्थापने हा समाजातील स्वाभाविक आणि मूलभूत हक्क असून कुटुंबाला समाज व राज्यकडून संरक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 17 – प्रत्येकाला व्यक्तीगत व सामुहिकरीत्या मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या हिरावून घेता येणार नाही.
कलम 18 – प्रत्येक व्यक्तीला विचार, विवेक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य असेल; यात स्वतःचा धर्म वा संप्रदाय बदलण्याचा अधिकार तसेच व्यक्तीगत वा इतरांच्या साहाय्याने आणि सार्वजनिक वा खाजगीरीत्या शिकवणूक, आचरण व उपासनेव्दारा धर्माचा आविष्कार करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 19 – प्रत्येकाला मत स्वातंत्र व अविष्काराचे स्वातंत्र्य आहे.
– या हक्कात कोणत्याही हस्तक्षेपाविना मत बाळगण्याचा तसेच सीमांचा विचार न करता कोणत्याही प्रसारमाध्यमाव्दारे माहिती प्राप्त करणे तसेच माहिती व विचार प्रस्तुत करण्याचा हक्क समाविष्ट होतो.
कलम 20 – प्रत्येकाला शांततामय मार्गाने सभा भरविण्याचा आणि संघटना बांधण्याचा अधिकार आहे.
– कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या संघटनेचा सदस्य होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
कलम 21 – प्रत्येकाला अप्रत्येक्षपणे अथवा खुल्या पद्धतीने निवडलेल्या प्रतिनिधीव्दारे शासन कारभारात सहभागी होता येईल.
– तसेच प्रत्येकाला आपल्या देशातील सार्वजनिक सेवांचा समान उपभोग घेण्याच अधिकार आहे.
– लोकसंमती हाच शासनसत्तेचा आधार असेल. नियमितपणे घेतल्या जाणार्‍या निवडणुकांमार्फत ही जनसंमती व्यक्त केली जाईल.
– या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांना समान अधिकार असून या निवडणुका गुप्त अथवा खुल्या पद्धतीने आयोजित केल्या जातील.
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क :
कलम 22 – समाजाचा सदस्य म्हणून प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षेचा हक्क आहे आणि आपली व्यक्तीगत प्रतिष्ठा तसेच व्यक्तिमत्वाचा मुक्त विकासासाठी राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि प्रत्येक देशाचे संघटन व संसाधनांच्या प्रमाणात आपले आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक हक्क प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 23 – प्रत्येक व्यक्तिला कामाचा, आपल्या इच्छेनूरूप रोजगार निवडीचा, कामाच्या ठिकाणी न्याय व अनुकूल परिस्थिति असण्याचा आणि बेकारीपासुन संरक्षणाचा हक्क आहे.
– कोणत्याही व्यक्तिला कोणत्याही भेदभावाविनासमान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
– काम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तिला आणि त्याच्या कुटुंबाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी न्याय व योग्य वेतन मिळवण्याचा हक्क आहे आणि प्रसंगी सामाजिकसुरक्षेची इतर साधने प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे .
कलम 24 – प्रत्येकाला विश्रांती आणि विरंगुळ्याचा अधिकार आहे. यात कामाचे निश्चित व मर्यादित तास आणि नियमित पगारी सुट्टीचा समावेश होतो.
कलम 25 – प्रत्येकाला स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याण साधण्यासाठी आवश्यक जीवनमान राखण्याचा अधिकार आहे.
– यात अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक सामाजिक सेवांचा समावेश होतो.
– याशिवाय प्रत्येकाला बेकारी, आजारपण, अपंगत्व, वैधव्य, वृद्धत्व किवा आपल्या नियंत्रणापलीकडे असलेल्या परिस्थितीमुळे निर्वाह प्राप्त करणे अशक्य झाल्यास सुरक्षा मिळण्याचा हक्क आहे.
– माता व बालके यांना विशेष प्रकारची काळजी आणि साहाय्य प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. औरस तसेच अनौरस बालकांना समान सामाजिक संरक्षणाचा हक्क आहे.
कलम 26 – प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. किमान प्राथमिक आणि मूलभूत स्थरावरील शिक्षण मोफत असेल. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे.
– तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सार्वत्रिक असावे आणि उच्चशिक्षण गुणवत्तेच्या आधारे सर्वांना उपलब्ध असावे.
– मानवी व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास साधने आणि मानवी हक्क व स्वातंत्र्यविषयी आदर बळकट करणे हा शिक्षणाचा उद्देश असेल.
– शिक्षणाव्दारे सर्व राष्ट्रातील वांशिक किवा धार्मिक गटांमध्ये सामंजस्य, सहिष्णुता आणि मैत्रीस प्रोत्सान दिले जाईल आणि संयुक्त राष्ट्रांव्दारे शांतता राखण्याच्या कार्यास उत्तेजन दिले जाईल.
– पालकांना आपल्या पाल्यास कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जावे याची निवड करण्याचा पूर्वधिकार असेल.
कलम 27 – प्रत्येकाला आपल्या समुदयाच्या सांस्कृतिक जीवनात मुक्तपणे सहभाग घेणे, कलांचा आस्वाद घेणे आणि वैज्ञानिक प्रगतीचा लाभ घेण्याचा हक्क आहे.
– प्रत्येक व्यक्तिला स्वतः निर्माण केलेल्या वैज्ञानिक, साहित्यिक किवा कलात्मक निर्मितीतून उदभवणार्‍या नैतिक आणि भौतिक लाभांचे संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
कलम 28 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या सर्व हक्क व स्वातंत्र्याची पूर्तता होईल अशा सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीचा प्रत्येक व्यक्तिला हक्क आहे.
व्यक्तीचे कर्तव्य :
कलम 29 – प्रत्येक व्यक्तिला आपल्या समाजाप्रती काही कर्तव्य असतात. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा मुक्त व परिपूर्ण विकास केवळ समाजात होवू शकतो.
– व्यक्तीच्या हक्क व स्वातंत्र्याच्या उपभोगावर इतर व्यक्तींच्या हक्कांना योग्य मान्यता देवून त्यांचा योग्य आदर राखणे आणि लोकशाही समाजात नैतिकता, सार्वजनिक कल्याणासाठी आवश्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेले बंधनेच लादता येतील.
– व्यक्तिला आपले हक्क व स्वातंत्र्य संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची उद्दिष्टे व तत्वे यास विसंगत ठरतील अशा प्रकारे उपभोगता येणार नाही.
कलम 30 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यातील कोणत्याही राष्ट्रात, गटास किंवा व्यक्तीस या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या हक्क वा स्वातंत्र्यास बाधा आणणारी कृती करता येणार नाही.
ब. नागरी व राजकीय हक्कांची अंतरराष्ट्रीय सनद – 1966 :
कलाम 1 – सर्व राष्ट्रांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करणे.
कलाम 2 – व्दारा मंजुरी देणार्‍या राष्ट्रांनी या जाहीरनाम्यातील हक्कांची कायदेशीर हमी घ्यावी अशी तरतूद केली आहे.
कलम 3 – सर्वांना समान वर्तणूक व भेदभावरहित वर्तवणुकीची हमी देणे.
कलम 4 – व्दारा विशेष परिस्थितीत राष्ट्रे-राज्ये व्यक्तीच्या नागरी व राजकीय हक्कांवर रास्ते निर्बंध घालू शकतात अशी तरतूद आहे.
1966 च्या जाहीरनाम्यात पुढील हक्क नमूद केले आहेत.
कलम 6 – जीविताचा हक्क
कलम 7 – छळ अथवा क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वागणूक वा शिक्षेविरूद्धचा अधिकार
कलम 8 – गुलामगिरी अथवा सक्तीच्या कामाविरूद्धचा अधिकार
कलम 9 – स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीगत सुरक्षेचा हक्क, मनमानी अटक व स्थानबद्धतेविरुद्धचा हक्क
कलम 10 – आरोपीस मानवी व प्रतिष्ठापूर्वक वागवण्याचा अधिकार
कलम 11 – एखादा करार पाळता येत नाही म्हणून तुरुंगवास केला जावू नये.
कलम 12 – कोठेही संचार व वास्तव्याचे स्वातंत्र्य
कलम 14, 15 – न्यायालय व लवादापुढे समानतेचा अधिकार, आरोपींचे अधिकार
कलम 16 – कायद्याने व्यक्ती म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार
कलम 17 – गुप्ततेचा अधिकार
कलम 18 – विचार, विवेक व धर्माचा हक्क
कलम 19 – अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य
कलम 21 – शांततामय मार्गाने सभा भरविणे
कलम 22 – संघटना स्वातंत्र्य
कलम 23 – कुटुंबाचा अधिकार
कलम 24 – बालकांचे हक्क
कलम 25 – राजकीय सहभागाचा समान हक्क
कलम 26 – कायद्यामुळे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण
कलम 27 – स्वतःची संस्कृती, धर्म व भाषा यांचा विनियोग करणे व त्यांचे संवर्धन करण्याचा अल्पसंख्यांकांचा अधिकार
क. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद – 1966
23 मार्च 1976 रोजी या सनदेची प्रत्यक्ष अंमलबाजावणी सुरू झाली.
कलम 6 – कामाचा हक्क
कलम 7 – कामाच्या ठिकाणी न्याय व अनुकूल वातावरण
कलम 8 – कामगार संघटना स्थापने व सदस्यत्व स्वीकारणे
कलम 9 – सामाजिक सुरक्षितेचा हक्क
कलम 10 – कुटुंब, माता व बालकांचे हक्क
कलम 11 – योग्य जीवनमानाचा अधिकार
कलम 12 – शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा उच्चतम दर्जा गाठण्याचा अधिकार
कलम 13, 14 – शिक्षणाचा हक्क
कलम 15 – सांस्कृतिक जीवनात सहभाग घेण्याचा अधिकार
